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6/18/2019

EWS reservation eligibility Criteria/Document Required in Hindi

इस पोस्ट में आपको बताऊंगा की केंद्र सरकार द्वारा हल ही में लागु किये गए 10% रिजर्वेशन लेने के लिए EWS सर्टिफिकेट कैसे बनवाया जा सकता है और इसके लिए क्या Criteria है कौन कौन से Document चाहिए family में किस किस की (income) आय जोड़ी आएगी |


 
हाल हीं में केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगो के लिए नया बिल पास किया था | जिसके तहत सभी सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (सवर्ण)  के लोगो 10 % आरक्षण दिया जायेगा | इसका फायदा लेने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगो एक EWS सर्टिफिकेट बनवाना होता है जब ही 10 % आरक्षण का फायदा मिलता है | इस सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए सरकार ने कुछ नियम बनाये है जैसे की परिवार की कितनी आय होनी चाहिए कितनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए |

3/17/2019

EWS Reservation Certificate Kaise Banaye [ 10 % सवर्ण आरक्षण Ews Certificate ]

10 % सवर्ण आरक्षण (10% general category reservation) Ews Certificate Kaise Banwaye.EWS Certificate Eligibility.ews reservation certificate online.

सरकारी नौकरियों में EWS कोटे के तहत 10 आरक्षण पाने के लिए EWS सर्टिफिकेट कैसे बनवाये तथा पात्रता क्या है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में दी गई है 

 


1/29/2019

10% सवर्ण आरक्षण General Reservation Eligibility Criteria Document Required [Hindi]

10% General Reservation Eligibility Criteria Document Required in Hindi
भारत में पिछड़े समुदायों जैसे अनुसूचित जातियों और जनजातियों पिछड़ा वर्ग को सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन से दूर करने के लिए भारत सरकार ने भारतीय कानून के जरिये सभी सार्वजनिक तथा निजी शैक्षिक संस्थानों में पदों तथा सीटों के प्रतिशत को आरक्षित करने की कोटा प्रणाली प्रदान की है | 





अभी तक कुल 49.5 फीसदी लोगो को आरक्षण प्राप्त था । ओबीसी को 27 फीसदी, एससी को 15 फीसदी और एसटी को 7.5 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था थी ।

किन्तु सामान्य वर्ग वाले लोगो को इसका फायदा नहीं मिल पता था जो की आर्थिक रूप से कमजोर है और इसके पात्र है इस लिए मौजूदा मोदी सरकार ने पिछड़े सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने का बिल पास करवाया है जिसके बाद पिछड़े सवर्णो को भी इसका लाभ मिलेगा जो की 1 फरवरी 2019 से लागू हो जागेगा | 

डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज (डीपीई) ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के मुताबिक सरकारी कंपनियों को हर 15 दिन में यह रिपोर्ट भी देनी होगी कि एसी, एसटी, ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े और अनारक्षित श्रेणी के कितने पद भरे गए।

10% सवर्ण आरक्षण की विशेषताए 

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