1/31/2019

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना PM KISAN SAMMAN NIDHI YOJANA Online Application 2019


PM Kisan Samman Yojna Online Application प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019




वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने किसान सम्मान निधि योजना (PM KISAN SAMMAN NIDHI YOJANA) की

घोषणा की | केंद्र सरकार ने इस साल के बजट में किसानों के लिए बड़ा एलान किया है। सरकार ने 2022 तक

किसानों की आय दुगनी करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की

शुरुआत की । इस योजना का फायदा देश के 12 करोड़ किसानों को होगा।



इससे छोटे और सीमांत किसानो को फायदा होगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसानो को हर महीने 500 रूपए दिए जायेगे जो की हर चार महीने में उनके खातों में ट्रांसफर किये जायेगे इस तरह से हर चार महीने में किसानो को 2000 रुपए की सहायता दी जाएगी |पहली किस्त अगले महीने की 31 तारीख तक किसानों के खातों में डाल दी जाएगी | इस योजना का लाभ दो हेक्टेयर से कम जोत वाले किसानों को मिलेगा।


योजना की मुख्य बातें और पात्रता :




  • प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2 हेक्टेयर तक की जमीन वालेकिसान को हर साल 6 हजार रुपये मिलेंगे।

  • किसानों के खाते में 3 किस्तों में पैसे जाएंगे।

  • इसका फायदा देश के 12 करोड़ किसानों को मिलेगा।

  • प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू हो गई है

  • किसान निधि के लिए 75,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

  • 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने के लक्ष्य है।

  • पहली किस्त अगले महीने की 31 तारीख तक किसानों के खातों में डाल दी जाएगी।

  • सरकार ने फसलों का एमएसपी लागत डेढ़ गुना करने की घोषणा की है।

 

 

प्रधानमंत्रीकिसान सम्मान योजना पंजीकरण

 

प्रधानमंत्रीकिसान सम्मान योजना के लिए ऑनलाइनपंजीकरण सिर्फ बिहार राज्य में हो रहाहै
इसकेअलावा किसी भी राज्यमें PM KISAN SAMMAN YOJNA का ऑनलाइन पंजीकरण नहीं हो रहाहै! इसके लिए साराप्रोसेस राजस्व लेखपाल को इसकी जिम्मेदारीदी गई है औरकृषि विभाग राजस्व विभाग के कर्मचारी इसकीसारी फीडिंग कर रहे हैंइसके लिए उन्होंने अपनेसभी कर्मचारियों को ब्लॉक स्तरऔर ग्राम स्तर पर कैंपलगा लगा लगा करकिसानों के डाक्यूमेंट्स जमाकराए हैं और अभीभी जमा हो रहेहैं

 

इन्हें नहीं मिलेगा लाभ

 


प्रधानमंत्री-किसान के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पद रखने वाले, सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू), 10,000 रुपयेसे अधिक मासिक पेंशन पाने वाले सभी सेवानिवृत्त पेंशनभोगी, आयकर दाताओं तथा डॉक्टर एवं इंजीनियरों जैसे पेशेवरों को योजना से बाहर रखा गया है.

सरकार ने योजना के तहत लाभार्थियों की पात्रता का निर्धारण करने के लिए समयसीमा एक फरवरी, 2019 कोनिर्धारित किया है और इसके बाद अगले पांच वर्षों के लिए योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.

एक दिसंबर, 2018 और31 जनवरी, 2019 केबीच स्थानांतरित की गई भूमि का स्वामित्व रखने वाले लोग इस योजना के तहत लाभ के प्राप्त करने के पात्र होंगे. हालाँकि पहली किस्त हस्तांतरण की तारीख से आनुपातिक रूप से दी जाएगी.


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